जौनपुर (मुंगरा बादशाहपुर) थाने के SHO समेत दो पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने के पीछे जो वजह है, वह इस प्रकार है: फैसला वापस लेने का ...
जौनपुर (मुंगरा बादशाहपुर) थाने के SHO समेत दो पुलिसकर्मी को सस्पेंड करने के पीछे जो वजह है, वह इस प्रकार है:
फैसला वापस लेने का दबाव: बड़ागांव निवासी गौरी शंकर सरोज ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में भूमि विवाद संबंधी जनहित याचिका दायर की थी। आरोप है कि थानाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह, उपनिरीक्षक इंद्रदेव सिंह, और दो सिपाहियों (पंकज मौर्य व नितेश कुमार गौड़) ने याचिकाकर्ता पर दबाव डालकर याचिका वापस लेने की कोशिश की ।
शिकायत और हाईकोर्ट की सख्ती: जब उच्च न्यायालय को यह मामला पता चला, उन्होंने न केवल संज्ञान लिया बल्कि स्पष्ट निर्देश दिए कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। इसके बाद SP डॉक्टर कौस्तुभ कुमार ने खुद मामले की जांच की ।
गंभीरता के आधार पर कार्रवाई: SP ने थाना प्रभारी दिलीप कुमार सिंह, इंद्रदेव सिंह, पंकज मौर्य, और नितेश कुमार गौड़ को निलंबित कर दिया। साथ ही मछलीशहर एसडीएम ने लेखपाल विजय शंकर पर भी कार्यवाही की ।
अतिरिक्त कारण: आरोप था कि वादी के पोते को पुलिस ने दबाव में ले जाकर हिरासत में रखा और फिर 2,000 ₹ रिश्वत लेकर छोड़ दिया गया, जिससे मामला गंभीर हो गया ।
ग्राम समाज के जमीन पर अवैध रूप से कब्जा को लेकर गौरी शंकर सरोज जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी जिसके वकील विष्णु कान्त तिवारी थे,आरोप हैं कि मुंगराबादशाहपुर के थाना प्रभारी दिलीप कुमार सिंह द्वारा हाई कोर्ट के वकील विष्णु कान्त तिवारी को भी थाने पर आने के लिए दवाब बनाया,जब विष्णु कान्त तिवारी थाना प्रभारी के बुलाने पर भी थाने पर नहीं गए तो थाना प्रभारी अपने मय फोर्स के साथ वकील साहब के घर पर पहुंच गए, लेकिन मौके वकील साहब नहीं मिले। इसी बात को लेकर वकील साहब ने अपने जान और माल की गुहार लगाई। जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही करने का निर्देश दिया था।
निष्कर्ष:
मुंगरा बादशाहपुर थाने में SHO समेत दो पुलिसकर्मियों को इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि उन्होंने जनहित याचिका वापस कराने के लिए कथित रूप से धमकाया और अवैध तरीके से याचिकाकर्ता के परिवार पर दबाव डाला। हाईकोर्ट के आदेश और SP की खुद की जांच के बाद यह ठोस कदम उठाया गया।
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