सरकारी सिस्टम की खुली पोल—जौनपुर-वाराणसी मुख्य मार्ग किनारे स्कूल में बच्चों की ...
सरकारी सिस्टम की खुली पोल—जौनपुर-वाराणसी मुख्य मार्ग किनारे स्कूल में बच्चों की जान से खिलवाड़, अभिभावकों में भारी आक्रोश
आसपुर देवसरा (प्रतापगढ़):
उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च करने के दावे कर रही है, लेकिन आसपुर देवसरा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सोनपुरा (प्रथम) की स्थिति इन दावों की सरेआम पोल खोल रही है। यहां शिक्षा विभाग की ऐसी घोर लापरवाही सामने आई है, जिसने पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं।
दोपहर करीब 12:30 बजे, जब विद्यालय में पढ़ाई अपने चरम पर होनी चाहिए थी, उस समय स्कूल से सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं गायब मिले। हैरानी की बात यह रही कि मासूम बच्चे बिना किसी निगरानी के स्कूल परिसर में खेलते नजर आए। न कोई शिक्षक, न कोई जिम्मेदार—पूरी व्यवस्था भगवान भरोसे छोड़ दी गई।
मुख्य सड़क किनारे स्कूल, हादसे को खुला न्योता
यह मामला इसलिए और भी गंभीर हो जाता है क्योंकि प्राथमिक विद्यालय सोनपुरा जौनपुर-वाराणसी मुख्य मार्ग के ठीक किनारे स्थित है। इस सड़क पर दिन-रात तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही होती रहती है।
ऐसे में स्कूल गेट पर किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति की तैनाती न होना और शिक्षकों की गैरहाजिरी सीधे-सीधे बच्चों की जान को जोखिम में डालना है।
सवाल उठता है—
👉 अगर कोई बच्चा खेलते-खेलते सड़क पर चला जाए और हादसा हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
👉 क्या शिक्षा विभाग किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है?
पूरा स्टाफ गायब, क्लासरूम पड़े रहे खाली
स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों ने जब स्कूल का हाल देखा तो वे दंग रह गए। क्लासरूम में सन्नाटा पसरा हुआ था, पढ़ाई पूरी तरह ठप थी और शिक्षक-शिक्षिकाएं ड्यूटी से नदारद थे।
पूरे स्टाफ की गैरमौजूदगी यह साफ दर्शाती है कि सरकारी स्कूलों में अनुशासन और जवाबदेही पूरी तरह से गायब होती जा रही है।
अभिभावकों का फूटा गुस्सा, कार्रवाई की मांग
घटना की जानकारी मिलते ही अभिभावकों और ग्रामीणों में जबरदस्त रोष फैल गया। लोगों का कहना है कि शिक्षकों की यह मनमानी न सिर्फ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बल्कि उनकी सुरक्षा से भी खुला समझौता है।
ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि
दोषी शिक्षकों पर सख्त विभागीय कार्रवाई हो
विद्यालय में नियमित निरीक्षण किया जाए
और बच्चों की सुरक्षा के लिए ठोस इंतजाम सुनिश्चित किए जाएं
ग्रामीणों का साफ कहना है कि अब सिर्फ कागजी खानापूर्ति नहीं चलेगी, बल्कि धरातल पर सुधार दिखना चाहिए, वरना आंदोलन से भी पीछे नहीं हटेंगे।
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