फोटो - शशिकांत पांडेय पूर्व जिला जज एवं प्रमुख सचिव न्याय उत्तर प्रदेश सरकार। जमीन विवाद में कोर्ट सख्त: आपराधिक पहल...
प्रतापगढ़।
पैतृक जमीन पर कब्जे को लेकर चल रहे एक महत्वपूर्ण मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमीन विवाद को केवल दीवानी मामला मानकर आपराधिक पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
यह मामला थाना आसपुर देवसरा क्षेत्र के ग्राम मोलनापुर निवासी शशिकान्त पाण्डेय (68 वर्ष) द्वारा दायर फौजदारी निगरानी से जुड़ा है। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि उनके पड़ोसी अभिजीत उर्फ आनन्द ने उनकी पुस्तैनी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया और विरोध करने पर उन्हें धमकाया व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। जिसको लेकर गांव के ही चन्द्र प्रकाश तिवारी ने सोशल मीडिया पर मेरी छवि धूमिल करने वाली ख़बर चलाई थीं।
*विवाद की पृष्ठभूमि*
प्रार्थी के अनुसार, नौकरी के दौरान गांव से दूर रहने का फायदा उठाकर विपक्षियों ने जमीन पर कब्जा कर लिया। जब उन्होंने प्रशासन से शिकायत की, तो उन्हें डराने-धमकाने और झूठे आरोपों में फंसाने का प्रयास किया गया।
*निचली अदालत का रुख*
सिविल जज (सी० डि०)/एफटीसी द्वितीय, प्रतापगढ़ ने मामले को केवल दीवानी प्रकृति का मानते हुए प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था।
*उच्च न्यायालय की अहम टिप्पणी*
अदालत ने अपने फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा
जमीन विवाद होने मात्र से मामला पूरी तरह सिविल नहीं हो जाता
यदि विवाद में धमकी, गाली-गलौज या अन्य आपराधिक तत्व शामिल हों, तो यह आपराधिक मामला भी बनता है
ऐसे मामलों को शुरुआती स्तर पर खारिज करना न्यायसंगत नहीं है
*कोर्ट का स्पष्ट संदेश*
अदालत ने कहा कि कई दीवानी विवादों में आपराधिक तत्व निहित होते हैं, और जहां ऐसा हो, वहां आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए। केवल “सिविल मामला” बताकर शिकायत खारिज करना उचित नहीं है।
*अंतिम आदेश*
04 अप्रैल 2025 को पारित निचली अदालत का आदेश अपास्त (रद्द)
मामले को पुनः सुनवाई के लिए वापस भेजा गया
निचली अदालत को निर्देश—गुण-दोष के आधार पर नया निर्णय पारित करें
*क्या है इस फैसले का महत्व*
यह फैसला उन मामलों में एक महत्वपूर्ण नजीर के रूप में देखा जा रहा है, जहां जमीन विवाद के साथ जुड़े आपराधिक पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अदालत का यह रुख स्पष्ट संकेत देता है कि ऐसे मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आपराधिक पहलुओं पर भी गंभीरता से विचार किया जाएगा।
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