*पारिवारिक विवाद में चोरी का केस: हाई कोर्ट का सख्त रुख, कार्यवाही पर लगाई रोक* *न्यायमूर्ति श्री श्री प्रकाश सिंह का सख्त संदेश...
*पारिवारिक विवाद में चोरी का केस: हाई कोर्ट का सख्त रुख, कार्यवाही पर लगाई रोक*
*न्यायमूर्ति श्री श्री प्रकाश सिंह का सख्त संदेश कानून का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं।*
आसपुर देवसरा प्रतापगढ़।इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने पारिवारिक विवाद को आपराधिक मुकदमे का रूप देने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी राहत दी है। अदालत ने साफ संकेत दिया कि निजी विवादों को पुलिस के जरिए आपराधिक रंग देना न्याय व्यवस्था के दुरुपयोग की श्रेणी में आ सकता है।
*क्या है पूरा मामला*
आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ के थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमा संख्या 61/2025 में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत चोरी सहित कई आरोप लगाए गए थे। यह मामला वर्तमान में अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कोर्ट संख्या-27 में विचाराधीन है।
*याचिका और अदालत की सुनवाई*
सुवेग उर्फ शिवबेग व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री प्रकाश सिंह की एकल पीठ ने गंभीर टिप्पणियां कीं। याचिका में आरोप लगाया गया कि विवेचक द्वारा बिना पर्याप्त साक्ष्य के चार्जशीट दाखिल की गई और पारिवारिक सिविल विवाद को जानबूझकर आपराधिक मुकदमे में बदला गया।
*कानूनी आधार*
याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत दायर की गई, जो पूर्व में सीआरपीसी की धारा 482 के समान है। यह प्रावधान उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियां देता है, जिससे वह झूठे या दुर्भावनापूर्ण आपराधिक मामलों को रद्द कर सकता है।
*अदालत के आदेश*
विपक्षी पक्ष को नोटिस जारी
3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश
अगली सुनवाई तक आपराधिक केस की कार्यवाही पर रोक
*कोर्ट की सख्त टिप्पणी*
कोर्ट ने कहा कि पहली नज़र में, पार्टियों के वकील की बात और रिकॉर्ड देखने पर, यह पता चलता है कि शिकायत करने वाला और आवेदक परिवार के सदस्य हैं और उनके बीच एक सिविल झगड़ा चल रहा है। आरोप चोरी का है। ऐसा लगता है कि मौजूदा क्रिमिनल कार्रवाई पार्टियों के बीच किसी सिविल झगड़े का नतीजा है, और यह शिकायत करने वाले की अपनाई गई चाल लगती है।
*क्यों अहम है यह फैसला?*
हाई कोर्ट का यह रुख उन मामलों के लिए नजीर बन सकता है, जहां निजी या पारिवारिक विवादों को आपराधिक रंग देकर कानून का दुरुपयोग किया जाता है। इससे साफ है कि अदालतें अब ऐसे मामलों में सख्ती से हस्तक्षेप कर रही हैं।
*निष्कर्ष*
फिलहाल इस मामले में सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं। यह आदेश न सिर्फ याचिकाकर्ताओं के लिए राहत है, बल्कि न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता और सख्ती का भी मजबूत संदेश देता है।
*NHT BHARAT NEWS Editor in chief Naveen Kumar Mishr*
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